मध्याह्न भोजन योजना - बिहार
मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) देश भर के सभी पात्र बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई। केंद्रीय सरकार का केंद्र प्रायोजित मिड डे मील योजना के स्थान पर वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को मंजूरी दी। अब इसे पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है।यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है।
बिहार सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पका हुआ और संतुलित भोजन प्रदान किया जाता है। यह भोजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और आवश्यक विटामिनों से भरपूर होता है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित होता है।
इस योजना ने बाल श्रम और कुपोषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, यह सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि सभी जाति, धर्म और वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
मध्याह्न भोजन योजना बिहार में शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में बदलाव लाने का एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
